अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावले इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नेपालमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित कच्चा सामग्री ‘बिटुमिन’को अभाव र मूल्यवृद्धिले देशभर सडक आयोजनाहरू सुस्ताएका मात्र होइन, कतिपय स्थानमा पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रवेशद्वार मानिने नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डमा दुई सातादेखि कालोपत्र कार्य ठप्प छ। अन्तिम तहको कालोपत्र सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला बिटुमिन सकिएपछि काम रोकिन पुगेको हो। बर्खा अघि काम सक्ने लक्ष्य रहे पनि अब त्यो सम्भावना कमजोर भएको छ।

यस्तै, नागढुंगा-मुग्लिन सडकको नौबिसे-मलेखु र मलेखु-मुग्लिन खण्डमा पनि काम प्रभावित भएको छ। निर्माणाधीन खण्डमा पुरानो सडक भत्काएर राखिएको भए पनि बिटुमिन अभावले कालोपत्र गर्न सकिएको छैन। आयोजनालाई तत्काल झण्डै ५ हजार टन बिटुमिन आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार परियोजना पनि यही समस्याबाट अछुतो छैन। तीव्र गतिमा काम भइरहेको आयोजनामा अहिले कालोपत्र पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। मौज्दात बिटुमिनबाट सीमित दूरी मात्र कालोपत्र गरिएको जनाइएको छ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) समेत बिटुमिन अभावबाट प्रभावित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आपूर्ति समस्याले प्रगति प्रभावित भएको सेनाले जनाएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बिटुमिन आयात परिमाण बढेको देखिए पनि बजारमा अभाव कायमै छ। व्यवसायीका अनुसार बढी मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि सामग्री पाउन कठिन भइरहेको छ।

नेपालमा मुख्य रूपमा भारतबाट बिटुमिन आयात हुने भए पनि हाल आपूर्ति ८० प्रतिशतसम्म घटेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। खाडी मुलुकबाट आउने आपूर्ति पनि लगभग ठप्प छ।

एक महिनाअघि प्रतिकिलो करिब ९० रुपैयाँ रहेको बिटुमिनको मूल्य अहिले १५०–१६० रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धन तथा अन्य निर्माण सामग्रीमा समेत ६०–७० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भइसकेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र साना–ठूला गरी करिब ५० सडक आयोजना प्रभावित भएका छन्। बुटवल–गोरुसिंगे, कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गलगायतका परियोजनामा काम रोकिएको वा सुस्ताएको छ।

देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेकामा अधिकांश प्रभावित भएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २० लाख जनाको रोजगारी जोडिएको छ। तर, सामग्री अभाव र लागत बढेपछि व्यवसायीहरूले कामदार कटौती गर्न थालेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तत्काल मूल्य समायोजन नभए देशभर ‘निर्माण होलिडे’ घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले भन्सार महसुल हटाउने, कर छुट दिने तथा खरिद ऐन संशोधन गरी निर्माणमैत्री नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम निरन्तरता दिन सम्भव नभएको र सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरे पूर्वाधार क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ।